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BUDGET 2025: बिहार में मखाना बोर्ड, असम में यूरिया प्लांट; खेती-किसानों को और क्या मिला?

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बजट 2025 में खेती-किसानी के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इनमें दाल, मखाना, यूरिया, कपास और किसान क्रेडिट कार्ड समेत कई योजनाओं को लागू करने और बढ़ाने की बात कही गई है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिक लोन देना, कपास की पैदावार बढ़ाने, बिहार में मखाना बोर्ड बनाने, 3 खास दालों के लिए 6 वर्षीय मिशन लागू करने और गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डाक सेवा को और फैलाने की बात कही गई है।

केसीसी की लोन सीमा बढ़ाई गई
बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिक लोन देने की बात कही गई है। केसीसी के लिए लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की बात कही गई है। केसीसी के जरिए किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा दी जाती है। सरकारी आंकड़ें के मुताबिक अब तक 7.7 करोड़ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं।

करीब 1.7 करोड़ किसानों को ऐसे होगा लाभ

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरूआत की जाएगी। इसमें कम पैदावार वाले, कम फसलों की बुआई वाले और औसत से कम लोन मानदंण्डों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस योजना की मदद से पैदावार बढ़ाई जाएगी, फसलों की तमाम वैरायटी उगाने के लिए उत्साहित किया जाएगा, कटाई के बाद फसलों के भंडारण के लिए उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। इस योजना की मदद से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है।

असम में लगेगा नया यूरिया प्लांट

यूरिया की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पूर्वी क्षेत्र में खराब पड़े (निष्क्रीय) तीन यूरिया प्लांट में फिर से प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया प्लांट भी लगाया जाएगा।

अगले 6 साल, इन 3 दालों को दिया जाएगा बढ़ावा
दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए तीन खास दालों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। अगले 6 साल के लिए तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरूआत की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को चला रही है।

बिहार में होगा मखाना बोर्ड का गठन
इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड का गठन करने की बात कही है। इसकी मदद से मखाना की पैदावार बढ़ानें, उसका प्रसंस्करण करने, कीमत, रखरखाव और बिक्री में सुधार लाने का काम किया जाएगा।

कपास की पैदावार बढ़ाने को पांच वर्षीय मिशन
कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए कपास उत्पादकता मिशन लाने की बात कही गई है। यह मिशन पांच साल का होगा। इसमें कपास के अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया। बजट 2025 में नौकरी पेशा वाले मध्यम वर्ग के लिए खास तोहफा का ऐलान हुआ है। इसमें इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आमदनी पर कोई भी टैक्स ना लगने की घोषणा की गई है।

2024 के बीते बजट में भी टैक्स रिजीम में बदलाव हुए थे। तब 7.75 लाख रुपये तक की इनकम पर जीरो टैक्स की घोषणा हुई थी। आइए इन बदलावों को विस्तार से जानते हैं। पूरा लेख पढ़ें।

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