केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बिहार राज्य के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। इसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी पटना का विस्तार आदि शामिल है।
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन और उद्यमिता संस्थान (NIFTEM)
वित्त मंत्री ने बजट में बिहार के लिए सबसे बड़ी घोषणा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना को लेकर की गई है। देश का तीसरा नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (NIFTEM) बिहार में खोला जा रहा है।
इस संस्थान की स्थापना से न केवल राज्य के छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी, बल्कि खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य के कृषि आधारित उद्योगों को भी नई दिशा मिलेगी और किसानों को अपने उत्पादों के बेहतर दाम मिल सकेंगे।
बिहार में होगा मखाना बोर्ड का गठन
इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड का गठन करने की बात कही है। इसकी
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सौगात
बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा देने का ऐलान किया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का मतलब है कि ये एयरपोर्ट पूरी तरह से नई जगह पर बनाए जाएंगे। इससे बिहार के दूरदराज के इलाकों को भी देश और दुनिया से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे व्यापार, पर्यटन और निवेश के अवसरों में इजाफा होगा।
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को मिली मंजूरी
बजट में पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा भी की गई है। इस परियोजना से मिथिलांचल क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी और किसानों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। कोसी क्षेत्र अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहता है, ऐसे में यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण में भी मददगार साबित हो सकती है।
आईआईटी पटना का होगा विस्तार
बजट में आईआईटी पटना के विस्तार की घोषणा की गई है। आईआईटी पटना के विस्तार के तहत संस्थान में नई शोध सुविधाएं, अत्याधुनिक लैब और उन्नत तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, विस्तार कार्यों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
रोजगार और उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन परियोजनाओं के चलते निर्माण कार्यों के दौरान और बाद में भी हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान के जरिए राज्य में स्टार्टअप और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवा अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे।
अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
इन घोषणाओं के जरिए बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बेहतर हवाई सेवाओं से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। वहीं, कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सहायता से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सरकार का ध्यान बुनियादी ढांचे पर
केंद्र सरकार के इस बजट से साफ है कि वह बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। हवाई अड्डों का निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं और शिक्षा संस्थान जैसे कदम राज्य को विकास की नई राह पर ले जाने में मदद करेंगे।
हालांकि, बजट को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि यह घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें और समय पर इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारा जाए। वहीं, कुछ नेताओं ने इसे चुनावी साल का बजट करार दिया है।
ये लेख भी पढ़ें
BUDGET 2025: इनकम टैक्स में मिली बड़ी राहत; 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया। बजट 2025 में नौकरी पेशा वाले मध्यम वर्ग के लिए खास तोहफा का ऐलान हुआ है। इसमें इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आमदनी पर कोई भी टैक्स ना लगने की घोषणा की गई है।
2024 के बीते बजट में भी टैक्स रिजीम में बदलाव हुए थे। तब 7.75 लाख रुपये तक की इनकम पर जीरो टैक्स की घोषणा हुई थी। आइए इन बदलावों को विस्तार से जानते हैं। पूरा लेख पढ़ें।
