जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम की बैसरन घाटी में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत अब आतंकवाद के समक्ष कभी झुकने वाला नहीं है और इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है।
सीसीएस की बैठक में लिए गए फैसले:
सिंधु जल संधि स्थगित: कैबिनेट समिति ने भारत-पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में हुई ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया है। यह संधि तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुई थी, जिसके तहत तीन पूर्वी नदियाँ – ब्यास, रावी और सतलुज भारत को, और तीन पश्चिमी नदियाँ – सिंधु, चिनाब और झेलम पाकिस्तान को दी गई थीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने यहां पनप रहे आतंकवादी संगठनों को समर्थन देना पूरी तरह बंद नहीं करता।
अटारी चेक पोस्ट तत्काल बंद: भारत-पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख स्थलीय मार्ग अटारी-वाघा चेक पोस्ट को तत्काल बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, 1 मई तक वैध दस्तावेजों के साथ भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश लौटने की अनुमति दी जाएगी। यह कदम दोनों देशों के बीच आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।
सार्क वीजा छूट योजना (SVES) समाप्त: पाकिस्तान के नागरिकों को विशेष वीजा सुविधा प्रदान करने वाली सार्क वीजा छूट योजना को रद्द कर दिया गया है। इस योजना के तहत पूर्व में जारी सभी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। भारत में इस योजना के तहत रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
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पर्सोना नॉन ग्राटा की घोषणा: नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। इन अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह फैसला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को दर्शाता है।
पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास बंद: भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा, भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को भी 55 से घटाकर 30 किया जाएगा। यह प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी।
नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक का आयोजन
केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले के बाद भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श हेतु आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं और गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क में हैं। सभी दलों से विचार-विमर्श के बाद अगली रणनीति तय की जाएगी।
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