दिल्ली की भाजपा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये देने वाली महिला समृद्धि योजना पर मुहर लगा दी है। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘महिला समृद्धि योजना’ को मंजूरी मिलते ही सरकार ने योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये निधि में मंजूरी दी है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जल्द लांच होगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही दिल्ली सरकार इस योजना के लिए एक पोर्टल लांच करेगी। इसके जरिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए सरकार व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार अभियान भी चलाएगी ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें।
17-18 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ
दिल्ली सरकार के अनुसार, इस योजना से लगभग 17 से 18 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। खासतौर पर वे महिलाएं जो घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी लगाने वाली, दिहाड़ी मजदूरी करने वाली, विधवा या तलाकशुदा हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह सहायता राशि महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा और उनका जीवनस्तर सुधरेगा।
5,100 करोड़ का बढ़ेगा अतिरिक्त राजस्व भार
इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी महिला को सालाना 30,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि 17 लाख महिलाओं को यह लाभ मिलता है, तो सरकार पर कुल 5,100 करोड़ रुपये का वार्षिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। हालांकि, सरकार का मानना है कि यह धनराशि महिलाओं के आर्थिक उत्थान में मदद करेगी और उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से निकालने में सहायक होगी।
किसे मिलेगा योजना का लाभ, क्या है पात्रता मानदंड
महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें रखी गई हैं। योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का निवासी होना चाहिए। लाभुक की उम्र 21-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वे सभी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें योजना के तहत 2,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। इसके अलावा लाभार्थी किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता योजना से लाभान्वित न हो और परिवार की एक ही महिला को यह सम्मान राशि मिलेगी।
क्या-क्या दस्तावेज है जरूरी
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी है। इसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा या तलाकशुदा प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
इन योजनाओं की हुई थी घोषणा
बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए कई लोक-लुभावन वादे किए गए थे, जिनमें हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपये देने के साथ ही, हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इसके साथ ही गरीब परिवारों को होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था। इसके अलावा, पेंशन योजना की राशि 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की बात भी कही गई थी।
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